ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ-----ਮੁੜ ਮੁੜ ਅਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ।
  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਰੰਤੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਪਾਸ।

20 ਮਾਰਚ, 2015 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ) ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਕਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜਕੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਣ ਅਤੇ ਜਿਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸ਼ੋਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਘਾਟਾ ਜੋਕਿ ਸਾਲ 2008-2009 ਵਿੱਚ 61850/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ 2013-2014 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 102282/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-2015 ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟਾ 124471.38/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚੀਰਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬੇਆਸਰੇ ਲੋਕ ਬਜੁਰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੰਤੀ ਸਾਲ 2014-2015 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬੰਲੀ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਐਕਟ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸ਼ਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਐਕਟ-1947, ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਂਉਸ ਰੂਲਜ਼-1953,  ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬੰਲੀ (ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਂਉਸਜ਼ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ-1942, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸੀਲੀਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1977 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ/ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ, 2006 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। 01 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 15000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25000/- ਰੁਪਏ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40000/- ਰੁਪਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50000/- ਰੁਪਏ, ਉਪੱ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 100000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਂਸੀ ਸੈਕਰੈਟੇਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਫੈਸਲਿਟੀਜ਼ ਅਲਊਂਸ,   ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1500/- ਰੁਪਏ , ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਂਸੀ ਸੈਕਰੈਟੇਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਫੈਸਲਿਟੀਜ਼ ਅਲਊਂਸ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਟੈਲੀਫੌਨ ਖਰਚਾ 10000/- ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15000/- ਰੁਪਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਹੀਕਲ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ 500 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 700 ਲੀਟਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਾਕੇ ਲੱਗਭੱਗ 68000/- ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੇ 7500/- ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸੀ ਵਧਾਕੇ 10000/- ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12500/- ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸੀ ਵਧਾਕੇ 17500/- ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿੱਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 26 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਾਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਫੁਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਮਲੀਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।        

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054