ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪਰ ਅਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ।

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। 

22 ਫਰਵਰੀ, 2015 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 2000 ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਵ-ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੋਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ, ਅਲੀ ਹੈਦਰ, ਸਾਲੇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਫੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾ, ਯੂ ਐਸ ਏ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਲੱਗਭੱਗ 44.15% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 11ਵੀਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2.73 ਫਿਸਦੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਆਰੰਭ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 01 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 02 ਗਜਟਿਡ ਅਫਸਰ, 03 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕ, 04 ਅਸਿਸਟੈਂਟ, 01 ਕੈਸ਼ੀਅਰ,01 ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ, 02 ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਸੱਖਤ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਟਾਈਪ ਰਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਮਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪ ਰਾਇਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜ਼ਟ ਜੋਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1951 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 3-ਏ (1) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਮਾਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 3-ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੌਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਾਡੀਜ਼, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3 ਅਤੇ 3-ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਉਘੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ,1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿੱਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ।   

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ 
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ 
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054