ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸੇਸ਼।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 03 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ

 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।


29 ਨਵੰਬਰ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਸਭਿੱਅਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਾਦ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸੋਝੀ ਆਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਲਾਮ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਗੁਲਾਮ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੁਖਿਆਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਫਿਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਲੈਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। 02 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 02 ਦਸੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 317-(4) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 02 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 02 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਓ ਦਿਤਾ। 1995 ਤੋਂ ਇਹ 02 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  18 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ  ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 03 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅੱਧੇ ਗੁਲਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਾਕ ਫਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਲਾਮੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਕ ਫਰੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਲੇਵਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਰਨ ਵਿਆਹ, ਜਬਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਭੱਗ 1.43 ਕਰੋੜ  ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 3240000 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2060000 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਥੇ 2.35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ 1050000 ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਂਝੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤਿ ਖਸਤਾ ਹੈ।  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂਐਨਡੀਪੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ 2013 ਦੀ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 186 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 136ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਕੰਬੋਡੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 20% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 86 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦੋੜਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ  ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਜੂਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।  ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਫਾਰ 2013 ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਲਾਮੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਤ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਗਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿੰਤਾ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 374 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਵਪਾਰ, ਜਬਰੀ ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਰ ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਥਾ (ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ 1976 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੀਣ ਕੋਈ ਨਾਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਲਾਮੀ ਖਾਤਮਾ ਦਿਵਸ ਮੋਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਭਾਰਤੀ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054