19 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਪਖਾਨਾ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਂਝੀ। 

17 ਨਵੰਬਰ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਦਿਵਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 19 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 19 ਨਵੰਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਪਖਾਨਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾ, ਯੂ ਐਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਵਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੰਗਠਨਾ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 122 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ 67ਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੋਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਦਿਵਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਸੰਗਠਨ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ 2001 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 15 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੇ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 151 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪਖਾਨਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨਾਂ, ਬਣਤਰ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂਉਦਾਹਰਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਲੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 53 ਫਿਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਇਸ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਖੁਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਂਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਖਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਅੋਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 16734.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14524.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 39124.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11611.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (29.68%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 518.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1740.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1254.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (72.08%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 17714.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4180.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 16998.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 6704.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (39.44%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 13537.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 35917.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11574.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (32.23%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 2781.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 7962.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3277.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (41.16%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਦਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਹਵੇਲੀ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 1.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਆ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 791.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 43.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 18393.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5264.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10002.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5056.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (50.56%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 26235.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13117.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13745.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3561.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (25.91%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 6099.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3049.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4113.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2261.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (54.98%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 7914.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3957.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5119.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3294.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (64.34%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 8788.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 13215.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4022.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (30.44%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 6594.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6594.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 22931.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11814.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (51.52%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 4301.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4301.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 4881.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2510.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (51.43%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 66038.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 66038.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 80153.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 24785.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (30.92%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 15161.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3646.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15644.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 10967.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (70.11%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 2650.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1083.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (40.87%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 10303.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 10303.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12213.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4241.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (34.73%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 805.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 805.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1348.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 395.63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (29.35%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 1825.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1780.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (97.57%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 12061.02 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 17610.54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1851.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (10.51%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 23.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 2250.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ  ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ 1391.78 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 287.43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (20.65%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 14470.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ  ਫੰਡ 15138.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 7162.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (47.31%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 825.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 825.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1105.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 482.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (43.66%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 31192.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 31192.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 38272.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 16717.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (43.68%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 3296.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1401.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2066.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 490.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (23.72%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 75263.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 37631.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 54402.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25095.64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (46.13%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 2056.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 528.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2505.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1731.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (69.10%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 24234.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 11147.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30758.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 18092.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (58.82%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 388364.29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 219028.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ 452908.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 182110.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (40.21%) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 214.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 136.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 21.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ 214.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 0.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 15.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਖਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19 ਫਿਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 3 ਫਿਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ 2017 ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਖਾਨਾ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਬ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054