ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਆਪੇ ਬਣੇ ਮਰਦ ਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ, ਕੋਂਸਲਰ ਆਦਿ  ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ।

16 ਨਵੰਬਰ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੀਬ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੋਕਿ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ 1992 ਤੋਂ ਬਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਅੋਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਬ ਅੋਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ ਐਚ ਡੀ ਦੇਵਗੋੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਿਜਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ਕ ਯੁ ਪੀ ਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉਚੱ ਅਹੁਦੇ ਰਾਸਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਪਾਟਿਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕਾਰਪੋਰੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਤੀ, ਦਿਉਰ, ਸਹੁਰਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਦਿ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਆਪ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਮਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਜੋੜਕੇ ਉਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਪਖੋਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054