ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ।
 

03 ਅਗਸਤ, 2014( ਕੁਲਦੀਪ  ਚੰਦ ) ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ, ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2005 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ੍ਹਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਕਸ਼ਅਪ ਆਈ ਏ ਐਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 29 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਆਰ ਆਈ ਸਿੰਘ ਆਈ ਏ ਐਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਸੀ ਠਾਕੁਰ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਵਸਥੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕੜ੍ਹੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 20 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। 2006 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 1083 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 624 ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ 479 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2007 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 2900 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2429 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 950 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2008 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 3854 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3058 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1746 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2009 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5098 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ 5543 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1301 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2010 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5101 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5522 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 880 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2011 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5279 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4870 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1289 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 5667 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5413 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1543 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। 2013 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 7066 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7125 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1484 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 2014 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3893 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3645 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ 7066 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਟੇਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਾਸਤਾਂ 7125 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2008 ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ 1746 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਪੈਂਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054