ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ।

25 ਜੁਲਾਈ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਨੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਸਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਪਣੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭੱਗ 19.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2008 ਵਿੱਚ 'ਦਾ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਿਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2007' ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਿੰਟਡੈਂਟ ਐਮਕੇਐਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੀਐਚ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀਐਚਐਸਸੀ/ਬੀ ਬੀ/12/397-439 ਮਿਤੀ 02 ਮਾਰਚ 2012 ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਦ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 2007' ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀਐਚਐਸਸੀ/ਜੀਐਮਐਫ ਏ/10/270-317 ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2010 ਅਤੇ ਪੀਐਚਐਸਸੀ/ਸੀਐਸ/10/377-418 ਮਿਤੀ 4 ਜੂਨ 2010 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਉਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਲਾਇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ '' ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮ ਅਗੇਤਤਾ ਇਲਾਜ'' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਸਲਿੱਪ/ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਲਈ ਅਲੱਗ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਪੀਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਹੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 'ਦ ਮੈਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ, 2007' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਕਹਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ 
9417563054