ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲਏ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ।

24 ਜੁਲਾਈ, 2014(ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਉਚੱ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ, 2013 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਦੇ  ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਦਾ ਭਵਿਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲਏ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਲਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 31984-91 ਮਿਤੀ 22-7-14 ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਗਰੀ, ਬੀ ਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਾਲਜਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਐਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਧੀਨ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਦਿ ਕੋਰਸਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾਂ ਮੋੜਣਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਂਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੁੱਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੌਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਦ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਅਲਾਂਊਸ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ  ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਮੋੜਣ ਯੋਗ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054