ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

18 ਜੁਲਾਈ, 2014(ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਕਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਣ ਅਤੇ ਜਿਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸ਼ੋਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਣ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਕੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 4252 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਦੇ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 100000 ਰੁਪਏ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ  50000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਡਾਕ ਖਰਚ ਸਹੂਲਤ ਭੱਤਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਭੱਤਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ 10000 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸੌ ਰੁਪਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੁਰਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ 500 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 700 ਲੀਟਰ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 75 ਸੌ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ, ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆਂ ਗਰਾਂਟ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪਣੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਗੂਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ  ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਕੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਾਂਝੇ ਹਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੇਖਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਾਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਲੀਭਾਂਤ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਫੁਟਪਾਥਾਂ, ਰੇਲਵੇਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਮਲੀਨ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ, ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਕੁਲਦੀਪ  ਚੰਦ, ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੋਭੇਟਾ
ਤਹਿਸੀਲ ਨੰਗਲ ,ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਪੰਜਾਬ
9417563054