ਮੰਤਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਬੰਧਨ ਮੁੱਕਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰੀ
ਪੱਖਪਾਤ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਉਪੱ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੋਕਾ।
02
ਜੂਨ,2014
(ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ)
''ਅੰਨ੍ਹਾਂ
ਵੰਡੇ ਰੇਵੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ''
ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ,
ਉਪੱ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹੀ ਬੈਠਦੀ
ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਮੁੱਕਤ ਗਰਾਂਟਾ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ
ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਦੀਆਂ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕਤਸਰ
ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਗਰਾਂਟ ਰੂਪੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ
ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਿਲੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟਾ
ਪੱਖੋਂ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰਾਂਟਾ
ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ
ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲੇ
ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ
2007-08
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ
9
ਕਰੋੜ
99
ਲੱਖ
55
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ
ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
2
ਕਰੋੜ
9
ਲੱਖ
91
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
2008-09
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
17
ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ
16
ਕਰੋੜ
93
ਲੱਖ
49
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
11
ਕਰੋੜ
4
ਲੱਖ
37
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੁਨਾਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ
ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
2009-10
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
5
ਕਰੋੜ
49
ਲੱਖ
91
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ
ਵਿੱਚੋਂ
3
ਕਰੋੜ
49
ਲੱਖ
1
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
2010-11
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
6
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ
5
ਕਰੋੜ
99
ਲੱਖ
53
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
5
ਕਰੋੜ
33
ਲੱਖ
18
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ
66
ਲੱਖ
35
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਰ
6
ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ
13
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਲ
2011-12
ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ
20
ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
17
ਕਰੋੜ
89
ਲੱਖ
64
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੀ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ
2011-12
ਵਿੱਚ
6
ਕਰੋੜ
49
ਲੱਖ
70
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਲ
24
ਕਰੋੜ
39
ਲੱਖ
38
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ
2011-12
ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ
20
ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
17
ਕਰੋੜ
89
ਲੱਖ
64
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੀ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ
2011-12
ਵਿੱਚ
6
ਕਰੋੜ
49
ਲੱਖ
70
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਲ
24
ਕਰੋੜ
39
ਲੱਖ
38
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ
2012-13
ਵਿੱਚ
31
ਮਾਰਚ
2013
ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
31
ਮਾਰਚ
2013
ਤੱਕ
9
ਕਰੋੜ
03
ਲੱਖ
4
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
8
ਕਰੋੜ
88
ਲੱਖ
33
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਰੁਪਿਆਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ
14
ਲੱਖ
71
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂੱਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ
ਭਵਿਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪੱ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ
ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ
ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਪੱ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨ
ਮੁੱਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੱ ਵੀ ਕਈ ਜਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ
2010-11
ਵਿੱਚ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
4
ਕਰੋੜ
2
ਲੱਖ
80
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
30
ਲੱਖ,
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
5
ਲੱਖ,
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੰਚ
3
ਲੱਖ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
47
ਲੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
10
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ
2011-12
ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
3
ਕਰੋੜ
65
ਲੱਖ
11
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਵਿੱਚ
1
ਕਰੋੜ
15
ਲੱਖ
15
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
19
ਲੱਖ
35
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ
2012-13
ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ
3
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
1
ਕਰੋੜ
37
ਲੱਖ
5
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ
ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਵਿੱਚ
52
ਲੱਖ
95
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ,
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
20
ਲੱਖ ਰੁਪਏ,
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ
50
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ
ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
40
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪੰ ਮੁੱਖ
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ
ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ
2007
ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ
31
ਮਾਰਚ
2007
ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ
2006-07
ਦੀ ਕੁੱਲ
01
ਕਰੋੜ
99
ਲੱਖ
75
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ
01
ਕਰੋੜ
69
ਲੱਖ
75
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਵ
84
ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਖੇਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ
ਬਾਕੀ
20
ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ
10
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ
2007-08
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
03
ਕਰੋੜ
99
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
03
ਕਰੋੜ
65
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਵ
91.47
ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੰਡੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ
08
ਲੱਖ,
ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ
09
ਲੱਖ,
ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ
12
ਲੱਖ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ
05
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ
2008-09
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
03
ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੰਧਨਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
02
ਕਰੋੜ
78
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਵ
92.67
ਫੀਸਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ
ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ
20
ਲੱਖ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ
01
ਲੱਖ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ
01
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ
2009-10
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
6
ਕਰੋੜ
70
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
06
ਕਰੋੜ
38
ਲੱਖ
50
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਵ
95.30
ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ
10
ਲੱਖ ਰੁਪਏ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ
05
ਲੱਖ,
ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ
06
ਲੱਖ,
ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ
05
ਲੱਖ
50
ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ
05
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ
2010-11
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
06
ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੰਧਨਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ
01
ਕਰੋੜ
12
ਲੱਖ
25
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਦੀ ਜਗਾ
ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ
ਹਲਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ
04
ਕਰੋੜ
77
ਲੱਖ
75
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਵ
79.58
ਫੀਸਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ
10
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ
2011-12
ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ
4
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ
ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ
4
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਲ
2012-13
ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ
2
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ
ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
1
ਕਰੋੜ
90
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ
ਬਚਦੇ
10
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ
5
ਲੱਖ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ
5
ਲੱਖ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲੇ
ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟੀ
ਕੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗਰਾਂਟ
ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ
ਕਾਰਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ
ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ
ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੂੱਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ
ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ
ਬਾਦਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਤ
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ
ਸਾਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆ
ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਕਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੀ
ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕੁਲਦੀਪ
ਚੰਦ
9417563054
