ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਫਲਾਪ
1978 ਤੋਂ 150/- 200/- ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੌਝਾ ਮਜਾਕ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾ ਦੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ

25 ਦਸੰਬਰ,2013 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 1945 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਰਿਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਮੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਬਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1959 ਤੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਈ ਈ ਪੀ -1(1) /25887-957 ਮਿਤੀ 14/06/1990 ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਯਕਿਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕੇਂਸੀਜ ਐਕਟ 1959 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ।  31 ਮਾਰਚ 2009 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,08,356 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,91,498 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 1,16,858 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 4028 ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1028 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 3000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 762 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 122 ਵਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 07 ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ 2529 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ 3512 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ 30-09-2008 ਤੱਕ 2446 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 33,86,750.50 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1326 ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 18,58,112.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1120 ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 15,28,594 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 951 ਐਸ. ਸੀ. ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 12,24,706.25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 73 ਬੀ.ਸੀ. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,06,868 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2268 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੁਏਟ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,58,976.25 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਤੇ 178 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੈਜ਼ੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜ਼ਏਟ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 3,27,730.25 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 150 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ. ਐਕਟ 1959 ਅਧੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 77 ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਨ। ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ. ਐਕਟ 1959 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ 178 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 574 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 213 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, 256 ਨੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ, 30 ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 75 ਬੁਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਅਨ-ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਅਨ-ਇੰਮਪਲਾਈਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1978 ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰੂਲਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 01-07-2005 ਤੋਂ ਅੰਨਿਆਂ, ਗੂੰਗਿਆਂ, ਬੋਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 01-07-2005 ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਅੰਨ੍ਹੇ, ਗੂੰਗੇ, ਬੋਲੇ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਇੰਨਚਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 1978 ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਗਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਂਕÎੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਝੂਠੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵੰਡਦੀ ਹੈ।