ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

 

10 ਦਸੰਬਰ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਏ ਪੀ ਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਿਓ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੋਲ, ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਰ ਸਰੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਏ ਪੀ ਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਟਾ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਜੀ, ਮੈਦਾ ਆਦਿ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਆਟੇ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ  ਚੰਦ 
9417563054