ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ।

 

10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਐਨ ਓ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਿੰਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕਿਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਸਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਤੰਬਰ, 2013 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਲੱਖ 84 ਹਜਾਰ 856 ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ 59 ਹਜਾਰ 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਭਾਰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਰੱ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 714477 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 85009 ਮਾਮਲੇ, ਬਿਹਾਰ 65837, ਹਰਿਆਣਾ 56134, ਰਾਜਸਥਾਨ 43163, ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ 42101, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 40515, ਉਤਰਾਖੰਡ 31137, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 29002, ਉੜੀਸਾ 25201 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 207081 ਮਾਮਲੇ ਕਨੂੰਨੀ  ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ ਕਰਨ, 99577 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, 70703 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3483 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਮਸ਼ੂਦਗੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਆਦਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ, ਯੋਨ ਸ਼ੋਸਣ, ਅਪਹਰਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ ਲਈ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਹਾਂਉਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ 131307 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17144 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 73246 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 558 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 2931 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 4243 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 3400 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 3100 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 2400 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 2300, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 1700, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 1200 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 1000, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2005 ਵਿੱਚ 200 ਅਤੇ 2006 ਵਿੱਚ 175 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮੂਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054