ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ

06 ਦਸੰਬਰ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੱਗਭੱਗ 21390 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 2223475 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੜਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਯਕਿਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਰਤਨ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ, ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਧਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 'ਗੂਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 272 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਡਰੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪੀਪਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 272 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 50 ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਈ ਬਿਹਤਰ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਇਸ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਦੇਣ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054