02 ਨਵੰਬਰ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਮਕਾਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ  ਤੋ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁਪਈਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਖਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2000-01 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 214.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 136.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 21.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ 214.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 0.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 15.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਖਾਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਸਮਾਂ ਅਵਧੀ	ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)	ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
B@@A-@E	ID.AF	A@.EH	A.II
B@@E-@F	BB.ED	A.ID	@.AG
B@@F-@G	@.@@	@.@@	@.@@
B@@G-@H	@.@@	@.CE	B.B@
B@@H-@I	HC.GE	G.BF	@.GF
B@@I-A@	G.@@	A.AG	D.EE
B@A@-AA	G.@@	AB.G@	E.FE
Õ¹¾ñ ܯó	BAD.DE	CD.@@	AE.CB

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 80.71% ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪਰ ਸਭਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ 2006-07 ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2010-11 ਤੱਕ 199757 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ, 7781 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ, 66 ਸੈਨੀਟੇਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ 2918 ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2001 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2011 ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054