ਪੈਸੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ।

18 ਅਕਤੂਬਰ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸਾਂਸਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਸਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਇਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਇਲੇ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੋਇਲੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੀ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੀਰੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ  ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਵਜਨਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵੈਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹਦਾਰੀ (ਟੋਲ ਟੈਕਸ) ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਆਂ-ਛੂਤ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘੋਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ (ਫਾਰੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ) ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਫ ਡੀ ਪੀ (ਫਾਰੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਾਇਮ ਮਿਨਿਸਟਰ) ਅਤੇ ਐਫ ਡੀ ਐਮ (ਫਾਰੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਨਿਸਟਰ) ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ  ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿਡ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054