03 ਸਤੰਬਰ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ) ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਬਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ (ਅਸਧਾਰਣ) ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਏ ਐਸ ਪੀ ਡੀ ਮੀਡੀਆ ਐਸ ਐਸ ਏ /2011/95223-95242 ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 700/- ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਜਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 220 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 800 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 1000 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਗਰਿਤੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਮਾਨ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਅੋਜਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।  
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054