ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ
ਜਾ ਰਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਫੰਡ
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ
2005-06
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
2012-13
ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ।
31
ਅਗਸਤ,
2013 (ਕੁਲਦੀਪ
ਚੰਦ
)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ
ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਸੋਤੇਲੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਪਏ
ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ
ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
2005-06
ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
2012-13
ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ
3.39
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ
1.61
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਲਈ
55
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ
ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ
55
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
319
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
229
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
131.80
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ
187.20
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ
130
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
25.50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
4.17
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
125.83
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਏ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਲਈ
15
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
15
ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
8.82
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
6.18
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਲਈ
25
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
25
ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖਰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ
25
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਲਈ
4
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਅਤੇ
4
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ
1.60
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
1.60
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰ
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ
1.57
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
3
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਲਈ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ
ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ
50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ
37.50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ
12.50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
75
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ
25
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
2.85
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ
72.15
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
113
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
20
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਖਰਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਅਤੇ
113
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ
100
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਖਰਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ
ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ
100
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ
42.50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
50
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
35
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
42.15
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ
99.50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
94.50
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਲਈ
92
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
21.88
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ
21.88
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ
70.12
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
91
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
63.80
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
13.80
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
77.12
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
7.97
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ
2.03
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
2.83
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
2.37
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
7.63
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ
50
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
50
ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
5
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ
15
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ
15
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ
189
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
84.47
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
48.20
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
127.94
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਲਈ
10
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ
7.14
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ
2.47
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
7.53
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ
1828.34
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ
992.07
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਖਰਚ
632.49
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ
1182.96
ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਪਤਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ
ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਏ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054
