ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ
ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ
ਅਦਾਰਿਆ ਵਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਲੰਘਣਾ।
22
ਅਗਸਤ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ
ਚੰਦ)
ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ
ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ
ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ,
ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ
11017/7/2002- S34 V
ਮਿਤੀ 24.02.2004
ਅਤੇ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ ਸ-20/11592-95
ਮਿਤੀ 09.09.2004
ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ
ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
1.00
ਲੱਖ
ਰੁਪਏ (ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਨੂੰ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ
ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ
ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ
ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੀਮ ਦੇ
ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ
ਵਿਭਾਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੀਮਬਰਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਕੜ ਨੂੰ
ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ
2007-08
ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ
ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੀਫੰਡਏਬਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ
ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਕਵਰ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਕਲੇਮ
ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭਾਵ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ,
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਫ਼ੀਸ ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ,
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧਤ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ/ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ
11017/01/2008- S34 V
ਮਿਤੀ 29.04.2013
ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ
2013-14
ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆ/ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ
ਆਮਦਨ 2.50
ਲੱਖ
ਰੁਪਏ (ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
(ਕਾਲਜ਼ਾਂ) ਪੰਜਾਬ,
ਚੰਡੀਗੜ• (ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ-1
ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼,
ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਪੰਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ,
ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
ਰਜਿਸਟਰਾਰ,
ਪੰਜਾਬ ਟੇਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ,
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ
ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ
ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ
ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ
ਮਿਤੀ 11-7-2007
ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ
ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਭਾਗ
ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ
ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ
ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ
ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ
2013-14
ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ
ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ
ਸਕਿਓਰਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ
ਫੰਡ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ,
ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਬੰਧਤ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਉਕਤ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਇਸ ਫੈਸਲ ਅਧੀਨ
ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ/ਅਨ ਏਡਿਡ/ਕਾਸਟੀਚਿਊਨ ਕਾਲਜ਼ਾਂ
ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ
ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਭਾਗ
ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ
www.dpipunjab.org
ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ,
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ
ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਸਕੀਮ
ਅਧੀਨ ਅਨੂਸੂਚਿਤ
ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ
ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ
ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ,
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਵੰਦੀਆਂ,
ਦਲਿਤ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ
ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ
ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਬਾਂਝੇ ਹਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054
