ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਕਾਂਨਫਰੰਸ
'ਚ
'ਦਲਿਤ
ਸਮੱਸਿਆ'
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ
ਫਗਵਾੜਾ
(ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੱਡਾ) ਭਾਰਤ ਦੇ
32
ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ
ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ
'ਚ
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ,
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ
9ਵੀ
ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਾਉਣ,
ਕੰਪੋਨਿਟ ਪਲੈਨ ਦੇ
2
ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ
ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ,
ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਤ ਕਬੀਲਿਆਂ
'ਤੇ
ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਬਣਾਉਣ,
ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਬੰਜਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭੂਮੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ,
ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ
10
ਲੋਖ ਨੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ
24
ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਿਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ
ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਰ ਕੱਢ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ,
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾਂ,
ਸਪੇਨ,
ਫ਼ਰਾਂਸ,
ਕਨੇਡਾਂ,
ਯੂ. ਕੇ,
ਸਿੰਗਾਪੁਰ,
ਨਿਪਾਲ,
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਦੇ
10,000
ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਅਯੋਜਨ
'ਆਲ.
ਇੰਡੀਆ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐੱਸ. ਸੀ,
ਐੱਸ. ਟੀ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ'
ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼
ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੈਸਨਲ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਚੈੱਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਬਾਲਾ
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ
65
ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਨੈਸ਼ਨਲ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ ਐੱਲ ਪੂਨੀਆ ਜਿਹਨਾਂ
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜ਼ੋ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਕੁੱਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,
ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆ
'ਤੇ
ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ
'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਇਸ ਗੱਲ
'ਤੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਐਸ. ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ. ਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ
'ਤੇ
ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ
'ਤੇ
ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ,
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਜਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧੀਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼
'ਤੇ
ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਉੱਘੇ
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ
'ਚ
ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਸੈਕੜੇ ਸਾਲ
ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ
'ਚ
ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ
ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਲਿਤ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਪਹੁੰਚਾ
ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
'ਹਾਊਸ
ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ
ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ
ਕੋਲ ਉਠਾਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ
ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖਾਨਾਂ ਜੰਗੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਨਫਰਸ ਨੂੰ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ,
ਏ.ਆਰ.ਜੋਸ਼ੀ (ਬੀ ਬੀ ਡੀ),
ਇੰਜਨੀਅਰ ਬੀ.ਐਸ ਭਾਰਤੀ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸੀ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ,
ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਐਕਟਿੰਗ ਚੈਅਰਮੈਨ ਰੇਲਵੇਜ਼,
ਕਨਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਕਿੰਗ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ,
ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ,
ਗੌਤਮ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (ਲੰਡਨ),
ਵੀ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜ਼ਨ (ਅਮਰੀਕਾ) ਸੀ.ਬੀ.ਰਾਵਤ,
ਆਰ.ਕੇ ਨਿਮ,
ਸੁਧੀਰ ਹਿਲਸਿਆਨ,
ਮਨੋਜ਼ ਗੁਰਕੇਲਾ,
ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
