10
ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 04 ਦਸੰਬਰ, 1950 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ 317ਵੀਂ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 423 (5) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਹਰ ਸਾਲ
10 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10
ਦਸੰਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਮਤੇ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਮੁੰਕਮਲ ਹੋਣ
ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ
ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ
ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਈ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੜ੍ਹਚਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗ
ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੋਲਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ
ਅਰਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਜਾਤਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ
ਤੇ ਬਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ
ਚਾਹੇ ਕਿ ਗੁਪੱਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ
ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਂਦ
ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ
ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ
ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ
ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ
ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ
ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ
ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੋਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਵਿਰੋਧ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ,
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਿਰਫ
ਕੁੱਝ ਵਰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ
ਦੇਸ਼ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 32 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 26 ਰੁਪਏ
ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾ
ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ
ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜ਼ਵਾਨ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਮਜ਼ੌਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ
ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ,
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਆਦਿ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ
ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਗੇ
ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕਿਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਇਟਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ
ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਬਾਦ
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਹੀ ਲੱਗਭੱਗ 12 ਲੱਖ 84 ਹਜਾਰ 856 ਮਨੁਖੀ
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਲੱਖ 59 ਹਜਾਰ 106 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿੰਨੀ
ਭਾਰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਤਰੱ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ 714477 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 85009 ਮਾਮਲੇ, ਬਿਹਾਰ 65837,
ਹਰਿਆਣਾ 56134, ਰਾਜਸਥਾਨ 43163, ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ 42101, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ 40515,
ਉਤਰਾਖੰਡ 31137, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 29002, ਉੜੀਸਾ 25201 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 207081 ਮਾਮਲੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਂ
ਕਰਨ, 99577 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, 70703 ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ
ਗੱਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੁਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3483 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁਖੀ
ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭੱਗ 39856 ਮਾਮਲੇ ਆਯੋਗ ਕੋਲ
ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ
ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ ਫਸਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ
ਕੁੱਟਮਾਰ, ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਆਦਤੀਆਂ,
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜਤੀ, ਯੋਨ ਸ਼ੋਸਣ, ਅਪਹਰਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਦਾਜ ਲਈ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ
ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਬੰਧੂਆ ਮਜਦੂਰੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ,
ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ
ਜਨਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਾ ਕਹਾਂਉਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ
1997 ਨੂੰ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ
ਰਾਜ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 131307
ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17144
ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ
ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 73246 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 558 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ 2931 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ 4243 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਝਾ ਦੇਸ਼
ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜਮੂਹਰੀ ਦੇਸ਼
ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ
ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ
ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ।
