ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ,  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ।

28 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆਂ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਗਰਭਵਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਨੇਪਾ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਜਾਂ ਨਰਸ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਵਿਜਿਟਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ 7489 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4106 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ 9466 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 6613 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 16453 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 12823 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ 40350 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 27561 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 54132 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 42589 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ 46851 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 61010 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ 27457 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 81948 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਣੇਪਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਜਾਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਵਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਆਮ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਣੇਪੇ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬਜਾਰ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਜਣੇਪਾ ਯੋਜਨਾ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੇਖਕੇ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਕੁਲਦੀਪ  ਚੰਦ