ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੱ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ।

12 ਅਗਸਤ, 2014 ( ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ ਐਸ ਕਾਰਨਾਨ ਨਾਲ ਉਚ ਜਾਤਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤਿ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2583 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2304 (231 ਓ.ਬੀ.ਸੀ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 106 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ 09 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 2171 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 238 ਅਤੇ 23 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 563 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 38 ਅਤੇ 08 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 462 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 41 ਅਤੇ 37 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 685 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 60 ਅਤੇ 43 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 351 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 55 ਅਤੇ 02 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 354 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 22 ਅਤੇ 11 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1253 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 103 ਅਤੇ 20 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 400 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 30 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1224 (271 ਓ.ਬੀ.ਸੀ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 48 ਅਤੇ 21 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1277 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 146 ਅਤੇ 02 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 595 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 68 ਅਤੇ 05 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1151 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 115 ਅਤੇ 49 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 684 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 933 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 42 ਅਤੇ 05 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਕਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 107 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਦੇ 09 ਅਤੇ 37 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ 18 ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰੇਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੂਸਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 21 ਉਚੱ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 850 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 24 ਜੱਜ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਉਚੱ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਉਚੱ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੱਜ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 31 ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੱਜ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ  ਨਹੀਂ ਹੈ। 1950 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਜੱਜ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਤਾੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ