ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਠੁੱਸ।

04 ਅਗਸਤ,2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੋਥਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਟਨਾ ਖਬਰ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਡਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕੰਨਿਆਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛੱਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਡਕਟ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਭੱਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੱਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿੱਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਐਸ.ਐਸ. ਏ./2012/ਐਡਮਨ/83234 ਮਿਤੀ 7.8.2012 ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਡਕਟ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਅਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਵ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਚੱ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਦੰਡ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਠ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਹੀ ਹਿਹ ਯੋਜਨਾ ਠੁਸੱ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।