ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਾਸ।

02 ਜੂਨ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਜੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੱਖਤ ਡਿਊਟੀ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਜੀ ਅਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੋਰਾਨ ਅਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੱਖਤ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੋਜੀਆਂ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 13 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 1,95,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 590 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪਰ 7 ਲੱਖ 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਉਪ੍ਰੇਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 28 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ 1 ਲੱਖ 12 ਹਜਾਰ 5 ਸੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੇ 186 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਣੀ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੋਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੋਜੀ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054