ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ  ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ।

29 ਮਾਰਚ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਚੋਥਾ ਹਿੱਸਾ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.6 ਫਿਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 1108 ਜਾਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ 8.6 ਫਿਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 744 ਕਬੀਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋਕਿ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪ ਝੱਲਿਆ ਸੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 30.7.2012 ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਆਂਇੰਟ ਸਕੱਤਰ  ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 18 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਏ ਐਫ ਈ ਏ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿੱਚ 581 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 108 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 37 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਐਲ ਏ ਆਰ ਆਰ ਡੀ ਆਈ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕੁੱਲ 174 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 8 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀਆਂ 196 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 2 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਵਰਬਾਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀਆਂ 50 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਸਿਮੂਲਟਾਨਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 116 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 4 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 161 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸਮੇਤ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 379 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 103 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 20 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 172 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 16 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਂਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 375 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 121 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਤੇ 4.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 30.12.2011 ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਲ ਏ ਐਫ ਈ ਏ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ 43 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 17 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲ ਏ ਆਰ ਆਰ ਡੀ ਆਈ ਸਰਵਿਸਜ਼ 12 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 2 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 3 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਬਾਟਿਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮੂਲਟਾਨਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਵਿੱਚ 9 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸਮੇਤ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 18 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 7 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 21ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 5 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਾ ਮੈਸੇਂਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 1 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।  
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ .......
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054