ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ।

26 ਮਾਰਚ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 1953 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਾਨ, ਚੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਜਗਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2013 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਸਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਿਓਡੂਲ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਲਈ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕਰੇ। ਬੋਰਡ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੋਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੋਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 2013 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 198 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਏਡਜ਼, ਮਲੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰਟ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ (ਐਲ ਪੀ ਜੀ) ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਸੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ) ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। 
ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ
9417563054