ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ।

19 ਫਰਵਰੀ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਕੁੱਲ 1763214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 555322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਅਤੇ 1207892 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਲਈ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਸਬ ਪਲਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ 48638.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 8.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 16.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 92183.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 43545.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 30726.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਜਟ ਦਾ 5.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 47757.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 17031.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 2014 ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 16.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤਿ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਖਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੋਨਾ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਤੇਲ, ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੱਗਭੱਗ 494545 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 573626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵੱਧ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਅਤਿੱਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1908 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 22 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 1929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 1880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਹ ਬੋਰਡ, ਕੌਫੀ ਬੋਰਡ, ਰਬੜ ਬੋਰਡ, ਮਸਾਲਾ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੋਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ 3849 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਲਈ 2014-15 ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 2643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2442.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪÂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਲਈ 2014-15 ਲਈ 2651 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਪਰ ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।