ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

20 ਜਨਵਰੀ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਦੇਸ਼ ਦੀ 81 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਫਲ ਖਾਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾਓ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਫਲ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਡਾਲਡਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ (ਲੋਹ ਤੱਤ) ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਕਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 2 ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 150/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।