ਆਏ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਵੀ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

                                      ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਸਤ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਸਤ।
10 ਜਨਵਰੀ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ  ਚੰਦ ) ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ,ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੋਡ ਸੈਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਡ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਛੁਣਛਣਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੂਰ-ਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਤੇ ਫਾਕੇ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟਣੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ 3 ਹਫਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਚੀਨੀ, ਸਸਤਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਸੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਵੇ ਅਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।