ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

02 ਜਨਵਰੀ, 2014 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਸ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਲਈ 38 ਰੁਪਏ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 47 ਰੁਪਏ, 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 65 ਰੁਪਏ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 77 ਰੁਪਏ, 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 101 ਰੁਪਏ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 110 ਰੁਪਏ, 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 125 ਰੁਪਏ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 134 ਰੁਪਏ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 149 ਰੁਪਏ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 158 ਰੁਪਏ, 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 170 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 182 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਫਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੋ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 35 ਇਕਤਰਫਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ 40 ਇਕਤਰਫਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬਸ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਆਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।