ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਧ।

31 ਦਸੰਬਰ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ) ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਬਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੰਸੋਧਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ 03 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ ਐਸ ਪੀ), ਨੈਸ਼ਨੀਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ ਸੀ ਪੀ), ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ (ਸੀ ਪੀ ਐਮ) ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਚ) ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸੋਧਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਡੀਆਰ, ਐਨਸੀਪੀਆਰਆਈ, ਐਮਕੇਐਸਐਸ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਆਦਿ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਝਾਓ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸੋਧਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸੋਧਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਟਰਸਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸ਼ੋਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀਆ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਓ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨਸੀਪੀਆਰਆਈ ਦੇ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸੋਧਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਸੋਧਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੱਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਾਰਸ਼ਿਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫਿਸਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।