ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨਾ ਵੀ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

26 ਦਸੰਬਰ (ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਨੰਗਲ) ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜੋਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ। ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਣ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 05 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਈ ਟੀ ਟੀ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬੀ ਐਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਮਾਯੂਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਐਮ ਏ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਟੋਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਫਿਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀ ਐਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਫਿਸਦੀ ਅੰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਫਿਸਦੀ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਫਿਰ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈ ਟੀ ਟੀ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ-1 ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬੀ ਐਡ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਸ 500/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 1000/- ਸੀ। ਜਦਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 600/- ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ਼ਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਲੈਣ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ 2000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3000/- ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜੋਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਸੈਂਟਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਦਿਤੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।