ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਆਊ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ।

 

ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਹਾਨੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ। 

 

17 ਦਸੰਬਰ, 2013 (ਕੁਲਦੀਪ  ਚੰਦ) ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਦਫਤਰ ਖੋਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨੋਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 461 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਕਾਰਨ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸੇਸ ਤੋਰ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪਿਸਾਬ ਆਦਿ ਜਾਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤਿ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ 200/-ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ 800/- ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬੇਰੋਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਰ ਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।