ਬਾਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 58 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ?

ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰ ਬਾਥੇ ਪਿੰਡ, ਸੋਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਵਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ 58 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਸੰਬਰ 1997 ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ (ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀਹਾਰ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਹੈ) ਦੇ 100 ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਥੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਇਫਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰੀਂ ਵੜੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੈਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਚਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀ ਸਨ। ਇਨਾਂ ਬੇਰਹਮ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ 27 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 58 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਛੌਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਪਾਸਵਾਨ, ਚਮਾਰ, ਮਾਹਤੋ ਰਾਜਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾਈ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਥੌਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰ ਕੇ ਨਰਾਇਨਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤ ਸੀ ਕਿ “ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ” । ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਵਲੋਂ ਰਨਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਮੀਰ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 2006 ਵਿੱਚ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਨਬੀਰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੋ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ 11 ਸਾਲ ਬਾਦ ਦਿਸੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ 152 ਵਿੱਚੋਂ 91 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 46 ਅਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 18 ਅਦਮੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 26 ਅਦਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਖਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ  ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਰਿਕ ਐਂਡ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੱਜ ਮਿਸਰਾ ਜੀ ਨੇ  16 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੁੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50- 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਂਦਰਾ ਸਿੰਘ. ਅਸੋਕ ਸਿੰਘ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਾਰਕਾ ਸਿੰਘ. ਨਵਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਲੀਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਨੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੀਉਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਾਮੋਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਮਾ ਧਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਆ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਬਲੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸੋਕ ਸਿੰਘ, ਮਿਥੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਧਾਰੀਕਿਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੈਂਦਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਰੇਅਰੈਸਟ ਔਫ ਰੇਅਰ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਰ 9 ਅਕਤੂਰ, 2013 ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 26 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ:

ਕੀ 58 ਜਾਂਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀ? ਅਗਰ ਇਹ 26 ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਸਲੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਗਏ? ਕੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ 16 ਅਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ? ਕੀ ਉਹ 91 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 58 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪਈ ? 58 ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? 58 ਕਤਲਾਂ  ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ? ਕੀ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ਼ ਦੀ ਕੜੈ ਸ਼ਬਦੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਔਫ ਰੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਾਂ  ਨਹੀ?  ਕੀ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੋਲ ਨਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਅਧਾਰ ਕਹਿਕੇ ਨਿਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ? ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਫਿਰ ਹੋਰ 16 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ? ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨ,  ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ  ਸਾਡਾ ਕਨੂੰਨ ਸਜਾਵਾਂ  ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਠੇ 58 ਗ਼ਰੀਬ ਮਰਨ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਧਨਾਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਏ ਨਹੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂਹੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।